संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी आक्रामक: सडकदेखि सदनसम्म 'युद्धस्तरीय' आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौँ – संसद्को नियमित अधिवेशन सुचारु गर्न छोडेर सरकारले एकपछि अर्को गर्दै महत्वपूर्ण कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउन थालेपछि मुलुकको राजनीतिक वातावरण एकाएक तातिएको छ। सरकारको यो कदमलाई प्रतिपक्षी दलहरूले 'संसदीय व्यवस्थाको उपहास' को संज्ञा दिँदै सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। हालै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी गरिएका अध्यादेशहरूमा तीनवटा मुख्य विषय समेटिएका छन् जसले समाजका विभिन्न तप्कालाई प्रभावित पारेको छ:

भूमि संशोधन र सुकुम्वासी समस्या: सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनका नाममा चालिएका कदम र काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका बस्तीहरूमा डोजर चलाउने सरकारी तयारीले ठूलो विवाद निम्त्याएको छ।

निजामती सेवा विधेयक: कर्मचारी प्रशासनको 'मेरुदण्ड' मानिने निजामती ऐनलाई संसद्मा छलफल नगरी अध्यादेशबाट टुङ्ग्याउन खोजिएकोमा विपक्षीको कडा आपत्ति छ।

आईपीओ (IPO) सम्बन्धी नयाँ नियम: शेयर बजारमा सर्वसाधारणको लगानीसँग जोडिएको नियमलाई सुटुक्क परिवर्तन गर्न खोज्नुले नीतिगत भ्रष्टाचारको आशंका उब्जाएको विपक्षी नेताहरूको दाबी छ।

भारतमा हालै भएको एक ठूलो भवन दुर्घटना (Building Collapse) पछि नेपालमा पनि नगर नियोजन र भवन निर्माण आचारसंहिताको विषय 'ट्रेन्डिङ' बनेको छ। नेपालका सहरहरूमा बढ्दो असुरक्षित सहरीकरण र भूमिसम्बन्धी फितलो कानुनले गर्दा जनमानसमा त्रास फैलिएको छ। सामाजिक सञ्जाल र नेपाली पात्रो जस्ता लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफर्महरूमा समेत यो विषयमा व्यापक बहस भइरहेको देखिन्छ।

विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारले जनविरोधी काम लुकाउन संसद् छलेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार:

तत्काल संसद् बैठक सुचारु गरी ती अध्यादेशहरूमाथि खुला छलफल हुनुपर्ने।

सुकुम्वासीका नाममा गरिबको घर भत्काउने कार्य रोकिनुपर्ने।

निजामती कर्मचारीको वृत्तिविकासमाथि खेलबाड गर्न नपाइने।

यदि सरकारले आफ्ना कदम फिर्ता नलिए 'युद्धस्तरीय आन्दोलन' मार्फत सरकारलाई घुँडा टेकाउने उनीहरूको उद्घोष छ।